समान अधिकारिता, स्वतंत्रता और बराबरी का दावा करते हुए, न्याय-कामना के साथ वह प्रतिपक्षी को न्यायालय में चुनौती देता है.
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किसी न्यायालय में मुकदमों की संख्या अधिक होने पर संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश इन न्यायालयों से दूसरे समान अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रकरणों का अंतरण कर सकेंगे।
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और क्या यह स्वतंत्रता और समान अधिकारिता का लक्षण है कि जमीन किसान की, फसल उसके खून-पसीने की कमाई, अनाज की बोली सरकार या व्यापारी लगाएं! यदि यही स्वतंत्रता है तो ऐसी स्वतंत्रता के बारे में सोचना भी भद्दे मजाक जैसा है.
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